लिपुलेक – मानसरोवर सडक निर्माण : विवादका बीच भारतको मिचाई

- May 9, 2020 मा प्रकाशित

 

काठमाडौं : नेपाली पक्षसँग सल्लाह नै नगरी छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो रहेको र त्यसलाई त्रिदेसिय विन्दु बनाउन सक्ने सम्मको लचकता देखाउँदा समेत भारतले एकतर्फी रूपमा यस्तो सडक निर्माण गरेको हो।

उक्त सडक भारतबाट मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटोको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यो सडक भारतको राजधानी दिल्लीबाट लिपुलेकको दूरी सात सय ५० किलोमिटर हुन्छ र त्यहाँबाट मानसरोवरको दूरी ९७ किलोमिटर मात्र छ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उक्त सडकको उद्घाटन गरेपछि सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका हुन्। यो विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि वेखबर छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कूटनीतिज्ञमात्र छैनन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारी समेत छन्। उनीहरूले त्यहाँ भइरहेका गतिविधिबारे कुनै जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिन सकेका छैनन ्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७२ को जेठ १ मा चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गरेका सहमतिमध्ये एक बुदाँमा लिपुलेकलाई भारत-चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय पनि थियो। नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन-भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी नै अहिले कार्यावन्यनमा ल्याएको हो। उक्त सम्झौताबारे नेपाल बेखबर रहँदा लामो बहस र छलफल भएको थियो। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौताका विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखेर आफ्नो भूभागमा किन यस्तो सहमति गरेको भन्दा र आफ्नो भूभाग रहेको प्रमाण पेस गर्दा पनि दुवै छिमेकबाट हालसम्म जवाफ आएको छैन।

उल्टै भारतले पाँच महिना अघि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नेक्रममा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुर लगायत क्षेत्र आफ्नोमा पारेको थियो। गत कात्तिक १६ गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नोमा पारेर नक्सा जारी गरेको हो। नेपाली भूमि भारतमा ३ सय ९५ वर्ग किमी भन्दा बढी भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विरोध भएको थियो। सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै नेपाल र भारतबीच कूटनीति छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त भूभाग नेपालकै रहेको ठहर भएकाले फिर्ता हुने बताए पनि त्यसयता कुनै बैठक अघि बढेन। भारतले आधार तय गर्दै अहिले नेपाली भूमिमै चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडक मार्ग निर्माण गरेको छिपेको छैन। यसमा कूटनीतिक संयन्त्र बेखबर हुनु दुःखद रहेको यो क्षेत्रका विज्ञले बताए।

भारतको उत्तराञ्चल राज्यको घटियागढबाट लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटर सडक बनाएर भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको हो। भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतको उत्तराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुखसहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन्। सिंहले उक्त सडक निर्माण गरेकोमा भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई केही वर्षदेखि चीनसँग जोड्ने उत्कृष्ट काम गर्दै आएको भन्दै धन्यवाद समेत दिएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारत आफ्नो तयारीमा लामो समयदेखि क्रियाशील छ। तर, नेपालको निकाय आफ्नो क्षेत्र मिच्दा समेत वेखवर छन्।

उक्त सडक बनेको क्षेत्र लिम्पियाधुरा भन्दा पनि निकै वर रहेकोले नेपालले हाम्रो हो भनिरहनु नपर्ने र भारतले पनि नेपालको क्षेत्रमा यस्तो सडक बनाउने भएपछि नेपालसँग सहमति गर्नपर्ने थियो। त्रिदेशिय सहकार्यमा मात्र यस्तो सडक बन्नुपर्ने परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए।

पिथौरागढ भारततर्फ भए पनि गुन्जी र लिपुलेक नेपाली क्षेत्रमा पर्ने विषय भारततीहरू जानकार छन्। तर, किन यसो गरे भन्ने विषयमा एउटै उत्तर छ, ‘हाम्रा नेताहरू र कूटनीतिज्ञहरू भारतीयसँग कूटनीतिक पहल नै गर्न सक्र्दैनन्।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेकसम्म सडक पुगेको विषयमा नेपाल सरकारलाई हालसम्म केही जानकारी छैन भन्दै टक टकिए। नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्ने भनिए पनि कुनै बैठक बसेको छैन।

परराष्ट्रसचिव स्तरको बैठक बसेर यस्ता समस्या सल्टाउने भनिए पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। उल्टै नेपालको सहमति बेगर र सुगौली सन्धिविपरीत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको हिन्दुहरूको धार्मिकस्थल मानसरोबर जाने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको हो।

मानसरोवर जान अहिलेसम्म नेपालको काठमाडौं-तातोपानी, लखनउ—नेपालगन्ज हुँदै सिमकोटबाट मात्र जाने बाटो छ। सिक्किमको नाथुला भएर पनि मानसरोवर जान सकिने भए पनि त्यो बाटो एकदमै लामो छ। भारतीय मिडियाले कारबाटै मानसरोवर जान सकिने प्रचार गर्न थालिसकेका छन्। लिपुलेक १७ सय फिट उचाइमा छ। यो नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका-१ मा पर्छ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सीमानाको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ। सुगौली सन्धिमा काली नदीपारीसम्म नेपालले दाबी नगर्ने उल्लेख छ। नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरू सित काहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन’, सुगौली सन्धिमा भनिएको छ।

हालसम्म भारतले चार चरणमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। अहिले आएर सडकमार्फत अतिक्रमण थालेको हो। सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ गरी १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको मुहान लिम्पीयाधुरा देखाइएको छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनि भनि उल्लेख छ। सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि नक्सा मार्फत भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण थालेको थियो। तर भारतले काली नदीलाई नक्कली बताएर सन् १८५६ देखि नै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको विज्ञहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। सन् १८५६, ६५, ७९, ८१, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्मका ९५ वर्ष लगाएर १० वटा नक्सा मार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कृटियङदी लेख्न थालेको देखिएको सीमाविद्हरू बताउँछन्। यसपछि लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली भन्न थाल्यो।

सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धको नेपाल भूभाग कालापानीमा भारतीय सेना राखेर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रण गर्दै आएको छ।

भारतले कालापानीलगायतका नेपालका १७ स्थानमा इण्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स राख्यो। चीन र भारतको विवाद समाधान भएपछि कालापानीबाहेकका अन्य स्थानबाट भारतीय सेना हटायो। सामारिक स्थानको रूपमा रहेका कालापानीमा नक्कली काली मन्दीर र नाला बनाएर, त्यही नक्कली नालालाई काली नदी कायम गरेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्‍यो।

कूटनीतिक असफलता

नेपाली भूभाग भएर जाने सडकको उद्घाटनको अवस्था पुग्दा पनि नेपालले थाहा नपाउनु कुटनीतिक असफलता भएको सीमाविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनताको खिलाप भारतले नेपाली भूभाग बाटो बनाएको धारणा राखे। पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल यो विषयमा आफू खासै आश्चर्यमा नपरेको बताउँछन्। ‘भारतले आफ्नो जे काम बढाइरहेको छ, त्यही नै हो, उसले सडक बनाइरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै थियो नी, त्यसको उद्घाटन गरेको हो, के आश्चर्य मान्नु र यसलाई’, पूर्वसचिवले ढुंगेलले भने, ‘नेपाल गम्भीर नहुँदा नै भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको हो।’

भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि हामी सबै तात्यौं अनि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत लिपिम्याधुरासम्म नै हाम्रै हो भने तर खै त पहल गरेको उनले भने, ‘भारतले बनाए जसरी नक्सा बनाउने हिम्मत नेपालले गर्न सकेन, मात्र मौसमी बाजा बजाउने काम भयो।’ उनले यत्रो सडक बन्दा दूतावास के हेरेर बस्यो ?

भारत स्वयंले स्वीकार गरेको कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद छ भन्ने विषयको खिलाप उ आफैं किन गयो यसमा सरकारले तत्कल पहल गर्न आवश्यक छ। सन् २०१४ मा नै कालापानी र सुस्तामा रहेका सीमा समस्याको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरबाट विवाद टुग्याउने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति विपरीत भारत त्यहींबाट सडक बनाउनु नेपालकै कमजोरी उपज भएको ढुंगेलले बताए।

‘तत्काल राजदूतलाई यस विषयमा बोलाएर परराष्ट्रले सोध्नुपर्छ भने। सरकारको तर्फबाट कडा प्रोटेस्ट नोट भारतलाई पठाउनु आवश्यक छ’, उनले भने।

लिम्पियाधुरा समुद्री सतहबाट झन्डै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ। सीमाबारे जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र फितालोपनको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिरहेको बताए।

‘दिल्ली बसेका राजदूत र अन्य अधिकारी के गर्दैछन्, त्यत्रो हुँदा पनि उनले चाल पाएनन्,’ उनले भने, ‘नेपालकै कमजोरीले भारतले हेपेको हेप्पै छ। यति यो सूचना नेपाल सरकारलाई दूतावास मार्फत आएको भए, प्रधानमन्त्रीमार्फत केही पहल पनि हुन सक्थ्यो तर नेपालका कुटनीतिकले चाल नै पाएनन् झै लाग्दैछ।’

उनले सीमा समस्यामा नेपाल भारतले प्रेस नोट पठाउने बाहेक केही गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे। भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै सुस्तासहित ७१ स्थानमा ६०६ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रम गर्दै आएको सीमा जानकार श्रेष्ठको धारणा छ।-सुरेन्द्र काफ्ले, अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया


Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV