कुवेतमा कार्यरत भीमबहादुर खत्रीले चैतदेखि पारि श्रमिक नपाउँदा दैनिकी कष्टकर बनेको बताए। बिरामी पर्दा खर्च अभावमा उपचारै गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। उनी घर फर्कन चाहे पनि कम्पनीले चासो दिएको छैन।

दुबईमा कार्यरत दीपेशकुमार भट्टराईले तीन महिनादेखि पारि श्रमिक नपाउँदा खानबस्न समस्या भएको बताए। चाँडै स्वदेश फर्कन चाहे पनि हवाईजहाजको टिकट नपाउँदा घर न घाटको बनेको उनको भनाइ छ।

विदेशमा विपद्मा परेका खत्री र भट्टराई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार लकडाउनका बेला साढे २ लाख जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार पारि श्रमिक नपाएर फर्किएका ४० जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन्।

लकडाउन अवधिमा चार्टर्ड उडानमार्फत ३८ हजार कामदार स्वदेश फर्किएका छन्। अझै डेढ लाख फर्कने तयारीमा रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए। कम्पनीबाट सेवासुविधा नपाएर फर्किनेको संख्या ठूलो हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार ३२ लाख नेपाली विदेशी भूमिमा कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा रहेकामध्ये २५ प्रतिशत कामदार कोरोनाका कारण फर्किन सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले केही महिना कामविहीन भए पनि पछिल्लो समय सहज भएसँगै कम्पनी टुटेकालाई स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको बताए। भिसा अवधि समाप्त भएका र रोजगारी गुमाउने ६ लाख नेपाली श्रमिक नेपाल फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको संघले जनाएको छ। यसमा दुईवर्षे करार अवधि वा भिसा अवधि समाप्त भई स्वदेश फर्कने श्रमिकको संख्या ६० प्रतिशत छ।

कोरोनाका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा ४ लाख र मलेसियामा ५ लाख कामदारमध्ये ३०÷३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन्। कतारमा ४ लाख २५ हजार र साउदीमा ३ लाख ८० हजार कार्यरतमध्ये २०÷२० प्रतिशतको रोजगारी टुटेको छ। कुवेतमा ८० हजार, बहराइनमा ३५ हजार र ओमनमा १७ हजार ५ सय कामदारमध्ये क्रमशः कुवेतमा १५, बहराइनमा १२, ओमनमा १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन्। कोभिड–१९ ले गर्दा कम्पनी, उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी कामदार प्रभावित छन्।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले रोजगारी गुमाएर ७ हजार ५ सय जना स्वदेश फर्कने सूचीमा रहेकोमा ३ हजार ५ सय फर्किएको जानकारी दिए। ‘केहीले पारि श्रमिक पाउँदै नपाएको, केहीले कम पाएको, केही महिना नपाएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘बस्न नसकेरै स्वदेश फर्कन चाहनुभएको हो।’

कुवेतमा ५० प्रतिशत कामदारले काम गरिरहेका छन्। राति कफ्र्यु लागे पनि दिनमा सहज बन्दै गएको छ। मल, क्याफे खुलेका छन्। सप्लायर्स, ट्याक्सी क्षेत्रमा काम सुरु भइसकेको छ। व्यावसायिक उडान पनि सुरु भएका छन्।

सरकारले जेठ अन्तिमदेखि कामदारकै खर्चमा स्वदेश फर्काइरहेको छ। अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फिर्ता ल्याउने निर्देशिका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अधिवक्ता सोम लुइँटेलले धेरै कामदार आफूले पाउनुपर्ने पारि श्रमिक तथा सेवासुविधा नपाई फर्किनु परेको बताए। गन्तव्य देशमा पारि श्रमिक उपलब्ध गराउन नसके स्वदेश फर्केपछि पनि कामदारले कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा परेका कामदारले स्थानीयस्तरमै उजुरी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। ‘सबै कामदारको पारि श्रमिक गन्तव्य देशमै क्लियरेन्स गरेर मात्रै फर्काउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले त्यसो हुन सकिरहेको छैन।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले रेमिट्यान्सले जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि सरकारले श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। रोजगारदाता र म्यानपावरले सहमतिअनुसार पारि श्रमिक दिनुपर्ने र नदिनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।अन्नपूर्णबाट