कोरोना बीमामा यि सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट भयो झेल, नपाउने भए कोरोना बीमा रकम (भिडियो सहित)

- September 10, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा विपतको अबस्थालाई समेत देखाएर ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ । कोरोना भाइरसको सक्रमण अत्याधिकमात्रामा फैलिएपछि बीमा कम्पनीहरुले ‘कोरोना बीमा’ नामक योजनाबाट बीमा गर्नेहरु रकम भुक्तानी भने पाउन सकेका छैनन् । रकम भुक्तानी नै गर्नुपर्ने भएपछि बीमा समितिकै योजनामा बीमा पोलिसी समेत जटिल बनाएर ठगीधन्दालाई प्रशय दिएको छ ।

बीमा समितिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीकै योजनामा कोभिड–१९ बीमा पोलिसीलाई थप अन्योल बनाएको छ । समितिले कोभिड बीमाका बारेमा जारी गरेको विज्ञप्तिबाटै सो बीमितहरुलाई रकम भुक्तानी गर्नबाटै रोक लगाउने पोलिसी जारी गरेपछि अहिले सरकारी निकायनै विवादमा फस्न पुगेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाई र सोही समितिका प्रबक्ता राजु रमण पौडेलसंगको साँठगाँठमा बीमा कम्पनीको योजनामा सो नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको समेत आरोप लागेको छ । समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र केही बीमा कम्पनीको संलग्नतामा तयार भएको मापदण्ड अनुसार नीजि प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका पीसीआर टेष्टलाई मान्यता नदिने नयाँ बुँदा थपेर जारी गरिएको पाईएको छ । सो बुँदाको ड्राफ्ट नै बीमा समितिबाट भएको जनाइएको छ । बीमा कम्पनीसंग कोरोना बीमाको नाममा गरिएको बीमा रकमबाट कमिशन लिने गरी सो अव्यवहारीक बुँदा घुसाईएको समेत आरोप समितिमा लागेको छ । सो बारेमा विमा समितिका प्रबक्ता तथा निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने समय उपलव्ध गराएर पनि क्यामेराको सामु भने बोल्न चाहेनन् । एकातर्फ बीमा कम्पनीसंगको मिलिमतोमा जटिल पोलिसी तयार गरेर मापदण्ड भित्र परेकालाई समेत बीमा रकम भुक्तानी नगरेपछि त्यसको दवाव थेग्न नसकेर समितिले छानबिन समिति गठन गरेर समस्यालाई थामथुम पारेको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विमक संघको प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरेपनि गत आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नीजि प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने अन्तिम तयार भने गरेको छ । यसका अलवा निजी ल्यावमा कोभिड परीक्षणलाई मान्यता नदिने भन्दै समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को संशोधन समेत गरेको थियो । सो संशोधन गर्नमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँ र कार्यकारी निर्देशक पौडेलनै बढी सकृय भएका थिए । सो संशोधन पोलिसी अनुसार सरकार नियन्त्रित वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा टिचिङ अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना परीक्षण गराउने समेत बीमा दावी गर्न अयोग्य भएका छन् । यसरी अपरिपक्क र हास्यास्पद लाग्ने सर्कुलर जारी गरेको बीमा समितिको चर्को आलोचना भएपछि नितान्त निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बाहेक अन्य प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नपाउने भएपछि समिति बिवादमा तानिएको हो ।

बीमा समितिले वैशाख ४ मै यो पोलिसी ल्याएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा पुलमार्फत कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि भटाभट एक लाख बीमाङ रकमका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र सामुहिक बीमा गराउँदा ६ सय रुपैयाँ र ५० हजार बीमाङको लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामुहिक बीमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति ३ सय प्रिमियम लिएर बीमा पोलिसी बिक्री भएको थियो । सरकारले कोभिड–१९, बीमा पोलिसीमा ५० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने भएपछि र विपत्तिका नाममा गरेको बीमा बढीमा एक वर्षको मान्यता हुने भएकाले अहिले अनेक मापदण्ड बनाएर बीमा भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएका छन् । बीमा गर्ने सबैले दावी भुक्तानी पाउने भने पनि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी रोकेर बसेका छन् । सरकारले पीसीआर टेष्टलाई व्यापक बनाउन निजी ल्यावलाई इजाजत दिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रमा पीसीआर टेष्ट हुन थाल्लेसंगै कोरोना पोजीटिभ बढी देखिएपछि समिति र बीमा कम्पनीसंगको अबैध मिलिमतोमा नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । (भिडियो साभार : प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)

 

 

प्रतिक्रिया