Fअध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको साझा प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। अब प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। ओली र दाहालबीच गत मंसिर ४ मै कार्यविभाजन भएको थियो। तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो दाहालले गरेपछि त्यसलाई थप प्रस्ट गरी दुई अध्यक्षले विवाद मिलाउन भागबन्डामा सहमति गरेका हुन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब दैनन्दिन काममा सरकार आफैं अगाडि बढ्न सक्ने भए पनि राजनीतिक नियुक्तिलगायत महत्वपूर्ण काम पार्टी सचिवालय सदस्यको सुझाव, दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने बताए। बैठकले पार्टी एकताका काम सम्पन्न गरेर महाधिवेशनमा जाने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले कोभिड कहरका बेला गत वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीमा विवाद चर्किएको थियो। ओली र दाहालबीचको अन्तरसंघर्षले नेकपालाई विभाजनकै मुखमा धकेलेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको पर्सिपल्ट २० नेताले गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक माग गरेका थिए। त्यसपछि बैठक राख्ने/नराख्ने, एजेन्डा के बनाउने/नबनाउने भन्नेजस्ता विषयमा दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढेर पदीय जिम्मेवारीकै शक्ति संघर्ष देखिएको थियो।

असार १० मा सुरु भएको स्थायी समिति बैठक कार्यसूचीभन्दा विषयान्तर हुँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग भएपछि बैठक बस्न नसक्ने गरी भाँडभैलो मच्चिएको थियो। ओलीले १४ असारमा मदन स्मृति दिवसका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा १६ असारको पार्टी बैठकमा उनको राजीनामा माग भएपछि नेकपाभित्रको दृश्य फरक देखिएको थियो।

त्यहीबीच ओलीले असार १८ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच झनै अविश्वास देखिएको थियो। १३ साउनमा पुग्दा भने विवादले यति उग्ररूप लियो कि ओली पक्ष बैठक रोक्ने र दाहाल र नेपाल पक्ष बैठक राखेर जानेसम्मको अवस्था निम्तियो।

तर, दोस्रो तहका नेताहरूको अथक प्रयास र दुई अध्यक्षको मिलेरै जानुपर्ने चाहनाले नेकपालाई फेरि जोड्ने काम गरेको हो। त्यसपछि नेकपामा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गर्दै नेकपाले घरझगडालाई मैझारो गराएको हो। स्थायी समिति बैठक साउन १३ यता बस्न सकेको थिएन। एक महिना १३ दिनपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा टुंगिएको नेताहरूले बताएका छन्।

हामी अब महाधिवेशनमा जानुपर्छ

– केपी शर्मा ओली

हामी (ओली–दाहाल)ले पार्टीलाई अझ एकताबद्ध भएर जाने समझदारी जुटाएर प्रस्ताव लिएर आएका छौं। विवाद समाधान गर्न सल्लाहले कार्यदल बनायौं। कार्यदल सचिवालयबाट अनुमोदन गर्‍यौं। सचिवालयमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल पनि गर्‍यौं। सचिवालयकै निर्णयका आधारमा हामी दुई अध्यक्षको यो प्रस्ताव बनेर आएको छ। हामी अब महाधिवेशनमा जानुपर्छ। सधैं यही अवस्थामा रहेर हुँदैन। एकताको प्रक्रिया अब टुंग्याएर अगाडी जानुपर्छ। विगतका कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएर आएका छौं।

म धेरै बोल्दिनँ। तपाईंहरूसँगै म धेरै बस्न भएको छैन। म तपाईंहरूसँग अनुरोध गर्छु। धेरै मान्छे भएको ठाउँमा धेरैबेर नबस्नु भन्ने सुझाव छ मलाई चिकित्सकहरूको पनि। एकछिन बसेर जान्छु। दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा सुझाव तपाईंहरूले दिनुभएकै छ। प्रस्ताव दुई दिनअघि नै इमेल गरेर पठाइएको थियो। त्यसमाथि प्राप्त सुझाव पनि हामीले अध्ययन गर्‍यौं, मनन् गरेका छौं। धेरै बोल्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। बैठक आजै सकौं। विषय केही बोल्नै मन लाग्ने साथीहरूले पाँच मिनेटमा बोल्नु होला। अरू बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले चलाउनुहुन्छ। कोभिडका विषय र बाढीपहिरोको विषयमा सरकारले काम गरिरहेको छ। काम अझ प्रभावकारी बनाएर जाने योजनामा सरकार छ।

हामी फेरि सम्हालिएका छौं

पुष्पकमल दाहाल

बैठक सुरुआत गर्दा

पार्टीको स्थायी समिति बैठक सुरु गर्दा वातावरण छुट्टै थियो। अढाई महिना जति त्यत्तिकै हामी विवादकै घेराभित्रै रुम्ल्लिरह्यौं। यो अवधिमा धेरै उतारचढावहरू भए। यसबाट अगाडि बढेर हामी एउटा क्लाइमेक्समै पुगेर फेरि नयाँ ढंगले सहमतिका साथ अगाडि बढेर जाने गरी आएका छौं। विषयवस्तु स्थायी समितिका एजेन्डाको त्यही प्रस्तावभित्रै हालिएको छ। तपाईंहरूले पनि सुझाव दिनु भएकै छ। सुझाव कसैले दिन बाँकी छ भने दिनुहोला। आजै बैठक टुंग्यायौं।

बैठक समापन गर्दा

हामीले एउटा विशिष्ट चरण पार गर्‍यौं। सायद यस्तो हामीले नगरेको भए पनि हुन्थ्यो होला। पहिले प्रस्ताव ल्याएर छलफल स्थायी समितिमा गराएको भए हुन्थ्यो होला। दुईटै प्रस्ताव भएको भए पनि बैठक त्यस्तो हुँदैनथ्यो होला। तापनि यसले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। अढाई महिनामा निक्कै उतारचढाव आयो। हामीलाई टेन्सन पनि भयो। पार्टी नै के हो के भन्ने अवस्थासम्म भयो। अब फुट्यो क्यारे भने जस्तो भयो। यत्रो मेहनत गरेर एकता गरिएको थियो। फुटोस् भन्नेहरू पनि थुप्रै थिए। त्यसमा हामीबीचकै अविश्वास र संकटले पनि काम गर्‍यो।

बाह्य शक्तिहरूले पनि केही चलखेल गरे। तर हामीले पार्टी यत्रो बनाएर पनि जोगाउन नसक्ने भयौं भन्ने चरणमा पुगेर फेरि फर्केर सम्हालिएका छौं। अझै सम्हालिएर जान आवश्यक छ। प्रस्तावभित्र धेरै राम्रा र महत्वपूर्ण कुरा छन्, त्यो राम्रो र महत्वपूर्ण कुरा के हुन् भन्ने व्यवहारमा कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई अब हामी एकताबद्ध भएर एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै महाधिवेशन लक्षित भएर जाऔं। यसैमा पार्टीको भविष्य सुनिश्चित छ। अझ बलियो एकता र सुढृढ पार्टीको खाँचो छ। पार्टीलाई फुटको दुर्घटनाबाट बचाइएको छ। अब पार्टी एकताको रक्षा र विचारको बहस गर्दै पार्टीलाई वैचारिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

नेतृत्व तहमा हार्दिकता होस्

– माधवकुमार नेपाल

यो दुई पार्टीबीचको एकता हो। पार्टी एकता मूलत साबिक कमिटीहरू बीचको एकता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अध्यक्षहरू नै पार्टीका प्रमुखहरू हुन्। तर, यसलाई दुई अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट वा समझदारीको आधारमा मात्र भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। यो समग्र पार्टी पंक्तिको एकता हो। त्यसैले निश्चित विधिमा आधारित भएर एकता गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ। पार्टी विधानको धारा ४६ क अनुसार सबै तहमा र सबै व्यक्तिको हकमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी दिन सकिन्छ एवम् नेतृत्वसमेत विकास हुन्छ। एकताको सन्देश दिने बेला साबिक कमिटीमा रहेका कसैलाई पनि अपमान नहुने गरी कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेलाई पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटीको निर्देशन र सर्कुलर अनुरूप साबिक कमिटीका सिनियरलाई राखेर एकीकृत कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ। अधिवेशनमा निश्चित विधि बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गरी योग्य र नयाँलाई पनि पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

पार्टी बैठक नियमित रूपमा विधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुनुपर्छ। नेतृत्व तहका बीचमा हार्दिकता हुनुपर्छ। सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिप्रति पूर्वाग्रहमुक्त व्यवहार गरिनुपर्छ। विगतमा पार्टी निर्माणमा सबैले योगदान दिएकोले उनीहरूको कामको प्रशंसा तथा उनीहरूप्रति सम्मानभाव राख्नुपर्छ। आपसी सम्बन्धमा गहिरो हार्दिकता हुन सकेन भने पनि न्यूनतम समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ। कुनै पनि सहकर्मीमाथि घोचपेच खिसिट्युरी गर्ने, अपमान तथा सार्वजनिक बेइज्जती गर्नु हुँदैन। एउटालाई प्रयोग गरेर अर्काेलाई देखाइदिने वा समाप्त बनाउने काम गर्नु हुँदैन। पार्टीभित्र झांगिएको गैरसर्वहारा एवं गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्ति र चरित्रविरुद्ध व्यापक सुदृढीकरण अभियान र वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ। प्रतिवेदनका कतिपय विषय अस्पष्ट छन्। मूर्त छैनन्। तापनि पार्टीभित्र देखा परेको जटिल मोडमा यो प्रस्ताव आएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपबाट लिनुपर्छ। यो प्रतिवेदनमा व्यक्त भएर आएका विषयहरू अब व्यवहारमा कसरी जान्छन्, त्यही हेर्नुपर्छ।

दुई अध्यक्षको प्रस्तावले विवाद शिथिल

– झलनाथ खनाल

दुई अध्यक्षले ल्याएको यो प्रस्तावले पार्टीभित्रको विवादलाई शिथिलीकरण गर्ने काम गर्‍यो। अहिले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षकै प्रतिबिम्ब हो। सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले अन्तरसंघर्षलाई निरूपण गर्न सकेको छैन प्रस्तावले।

अन्तरसंघर्षलाई परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको, महाधिवेशनलाई एकता र प्रगतिको महाधिवेशन बनाउन जरुरी छ। पार्टी कमिटी प्रणालीलाई नै स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको, समाजवादको कार्यदिशा र लक्ष्यलाई अझ प्रष्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको, तीनै तहमा पार्टी–सरकारको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्ने र एमसीसीलाई तुरुन्तै टुंगो लगाउनुपर्ने मेरो मत छ।

महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भनिएको छ। महाधिवेशन सहमतिमा पनि हुन सक्छ र असहमति पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई एकता र प्रगतिको महाधिवेशन भन्नुपर्छ। सहमति भएन भने विधानअनुसार बहुमतका आधारमा नेतृत्व चुन्नुपर्ने हुन सक्छ। यसलाई पनि खुला राख्नुपर्छ।

पार्टीभित्रकौ विवादलाई दुई अध्यक्षको लडाइँ भनेर जसरी प्रचार गरियो त्यो मात्रै होइन। भित्री पार्टी संघर्षलाई परिभाषित गर्नुपर्छ, पार्टीलाई कमिटी प्रणालीमा स्थापित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार पनि अहिले मौलाएको छ। पञ्चायतमा भ्रष्टाचार–अनियमित, घूसखोरी रोकिएन। त्यसका विरुद्ध हामी लडेर आयौं। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कमिसनखोरी फाल्न सकिएन। अब गणतन्त्रमा दोहोरिइरहनु राम्रो कुरा होइन। कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन अपरिहार्य छ। यसलाई हदैसम्म दण्डित गर्नुपर्छ।

हामी विचारमा अस्पष्ट भयौं

-नारायणकाजी श्रेष्ठ

विचारमा हामी अलिक अस्पष्ट भयौं। क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने हो एउटा विचार, अर्काे यतै अहिलेकै अवस्थामा बसिरहने भन्ने हो। त्यसैले समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढ्ने या यही बस्ने भन्ने बीचकै अन्तरद्वन्द्व हो पार्टीभित्र। कम्युनिस्टहरूले समाजवादमा जानका लागि अगाडि जाने हो। त्यहाँ जाँदा विकासको नयाँ ढाँचा के हुनुपर्छ ? त्यो विषयमा हाम्रो बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले नै सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको अवस्थामा पार्टी र सरकारले के गर्ने भन्ने प्रष्ट बनाएर जानुपर्छ।

अन्य नेताले के भने ?        

नेता भीम रावलले कार्यदलमा बसेर आफूले गरेका कामको बारेमा प्रष्टीकरण दिएका थिए। ‘एउटा विशिष्ट परिवेशमा हामीलाई सुझाव ल्याउन जिम्मा दिइएको हो। एउटा टीओआर पनि हामीलाई दिइएको थियो। त्यसअनुसार हामीले काम गरेको हो। एमसीसीका बारेमा हाम्रो प्रतिवेदन छ। प्रतिवेदन माथि नै छलफल बहस गरेर टुंगो लगाऔं भनिएकै छ। त्यही लाइनमा कुरा लेखिएको छ। सबै थरी, मान्छे थिए कार्यदलमा। असजिला थिए, सबैको सहमतिमा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने भएकोले सबै विषय समेट्न सकिएन’, उनले भने। उनी कार्यदलका एक सदस्य थिए अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेपालले उठाएका विषयमै जोड दिएकी थिइन्। देव गुरुङले वैचारिक विषय राखेका थिए। ‘पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष हुन्छन्, तर अर्काे विचार राख्नेबित्तिकै दबाउने कुरा सही भएनन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो माक्र्सवादी दृष्टिकोण होइन, द्वन्द्ववादी नभएर अधिभूतवादी दृष्टिकोण हो। भिन्न विचारलाई निषेध गर्ने काम ठीक होइन। पद भागबन्डाको लडाइँ भन्ने बाहिर गयो यो राम्रो भएन’, उनले भने।

मातृका यादव र लीलामणि पोखरेलले प्रस्तावमा फरक मत राख्ने धारणा राखे। ‘एकता संघर्ष रूपान्तरण हुनुपर्नेमा एकता संघर्ष अनि फेरि नयाँ ढंगको एकता मात्र भनेर कहाँ हुन्छ ?    प्रस्ताव नै ठीक छैन। यो के बनाएको ? यति लामो लडाइँ लड्यौं, लडिसकेपछि फास्सफुस्स के के भयो जस्तो के गरेको ? किन लडेको ? कोपारकुपुर किन गरेको ?  ’ यादवले भने, ‘प्रस्तावमा मेरो भिन्न मत हुन्छ। पोखरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदान गर्न हुँदैन भनेर फरक मत रहने गरी धारणा राखेका थिए।

दाहालले सबै नेताहरूले इमेलमार्फत र बैठकमा छलफलका क्रममा राखेका विषयसम्म समेटेर प्रस्तावलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजाने भएकाले अहिले अन्य विषय नसोच्न आग्रह गरेका थिए। ‘सदस्यहरूले उठाएका विषय सकारात्मक छन्, तिनलाई समाधान गरिन्छ। एमसीसीका बारेमा छलफल गर्ने विषय अझै बाँकी छ। सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी समितिमा पनि छलफल गर्छौं, पार्टीले छलफल गरेर जाने हो, यसमा तपाईंहरूले नोट अफ डिसेन्ट भन्ने कुरा गर्नु अहिले नै आवश्यक छैन’–, दाहालले भिन्न मत रहने अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै भनेका थिए। पछि प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्ने बेलामा भने यादव र पोखरेल पनि चुप नै बसेर प्रस्ताव पारित गराउन सहयोगी नै बनेका थिए।

घनश्याम भुसालले पार्टी विवादको समाधान अस्थायी मात्र भएको बताएका थिए। ‘यसै गरेर जाने हो भने यसले हाम्रो आदर्श, लक्ष्य समाजवाद सबैलाई हाइज्याक हुन्छ’, भुसालले भने।

बैठकमा अध्यक्षद्वयले धारणा राख्न खोज्ने नेतालाई पाँच मिनेट समय दिन खोजेका थिए। तर अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेलले २० मिनेट बोल्न पाउनुपर्नै माग गरेपछि पछि १० मिनेट बोल्न दिने गरी समय तोकिएको थियो।

एमसीसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्पाक्ट सम्झौता अब संशोधन र परिमार्जन भए मात्र अनुमोदन गराउने निर्णय नेकपाले गरेको छ। २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद्बाट यो सम्झौता अनुमोदन हुन सकिरहेको थिएन।

सरकारले भने सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो। तर, त्यसयताको १४ महिनासम्म पनि सत्तारूढ दल अनिर्णित बनिदिँदा सम्झौता सदनबाट अहिलेसम्म पनि अनुमोदन हुन सकेको थिएन। एमसीसीमा पार्टीभित्रै विवाद बल्झिएपछि यस विषयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिन नेकपाले गत माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले संशोधनबिना एमसीसी पारित गरेर जान नहुने सुझाव पार्टीलाई बुझाएको थियो। त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको फरक मत थियो। अब नेकपाले संशोधन र परिमार्जनबिना अनुमोदन नगर्ने औपचारिक निर्णय पार्टी स्थायी समिति बैठकबाट लिएको प्रवक्ता नारायणकाजी  श्रेष्ठले बताए। तर संशोधन र परिमार्जन सम्झौताका कुन कुन विषयमा के कसरी गर्ने भन्नेमा भने अझै नेकपाले कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन। यसका लागि पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिइने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘एमसीसीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्नेमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अध्ययन सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई ध्यान दिई पार्टी बैठकमा छलफल गरेर छिट्टै निष्कर्ष निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय पार्टीको छ।’ चैतमा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने

नेकपाले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार त्यसका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म कार्ययोजना बनाउन केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। यसअघि गत माघको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि चैत २५ देखि ३० सम्मै पार्टी महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो। तर, स्थान तोकिएको थिएन। अन्नपूर्णबाट