पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालय बैठक : के होला निर्णय?

- September 20, 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। केही समयअघि पेरिसडाँडामा बैठक सुरु भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिइन्।  बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी छन् ।

यसअघि शुक्रबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सारिएको थियो।

बुधबार प्रधानमन्त्रीको केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको छलफलले पहिलो पटक पेरिसडाँडामा सचिवालय बैठक तय भएको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि पहिलो पटक तत्कालीन माओवादीको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो। यसअघि अधिकांश बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै राख्ने गरिएको थियो।

सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम र मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा छलफल गर्ने सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।

नेकपाको यही भदौ २६ गते सहमतिका साथ निर्णय भई स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्नपछि अध्यक्षद्वयले अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गरी सरकार र पार्टीका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प गरेका छन्।  झन्डै विभाजनको मुखबाट जोगिएर २६ भदौमा स्थायी समिति बैठक बसी पार्टीभित्रको विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यसपछि सोही दिनलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने नेकपाले जनाएको हो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। त्यसयता एकता प्रक्रियाका विधि, पद्धति, विधान कार्यान्वयन, सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी सम्झौतालगायत विषयमा नेकपा रुमल्लिएको थियो। यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सांसद बन्ने चाहना, शीर्ष नेताहरूको वरीयता, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र कार्याधिकार, पोलिटब्युरो गठन, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीलगायत विवादमा नेकपाले गोलचक्कर लगाइरहेको थियो। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका गरी दर्जनौं बैठकमा यही पुरानै विषयमा छलफल घुमिरहेका थिए।

पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार बाँडफाँटबारे भएका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुँदा शक्ति संघर्ष चर्किंदै आएको थियो। एकतापूर्व दुई अध्यक्षले अढाई/अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए। उक्त सम्झौता सार्वजनिक भएपछि २०७६ मंसिर ४ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो। अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया